हैदराबाद, 14 नवंबर: तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों समेत गिग वर्करों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई योजना की घोषणा की है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ का शुभारंभ किया।

योजना के तहत गिग वर्करों को दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये का बीमा और बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। राज्य के हर शहर में उनके लिए वाई-फाई सुविधा से युक्त विश्राम केंद्र भी बनाए जाएंगे।

कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मौजूद थे। योजना का उद्देश्य दिन का अधिकांश समय सड़कों पर बिताने वाले डिलीवरी कर्मचारियों की कामकाजी दिक्कतों और आर्थिक अनिश्चितता को कम करना है।

राहुल गांधी ने कहा कि डिलीवरी कर्मचारियों को तेज धूप, बारिश और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के बीच काम करना पड़ता है। बीमारी या हादसे के कारण काम रुकने पर उनकी आय भी बंद हो जाती है और इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने बताया कि विश्राम केंद्रों में कर्मचारी अपनी बाइक या स्कूटर खड़ा कर सकेंगे, बैठकर आराम कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए सो भी सकेंगे। वाई-फाई सुविधा से उन्हें काम से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर अब अपने मोबाइल फोन पर पूरी की गई यात्राओं, किए गए काम और उसके बदले मिली रकम की जानकारी देख सकेंगे। इससे उन्हें अपनी कमाई का हिसाब जानने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने गिग वर्करों के साथ शिल्पारामम से जयभेरी ग्राउंड तक बाइक रैली में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी रैली में मौजूद थे। राहुल गांधी एक डिलीवरी कर्मचारी के स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर जाते दिखे।

भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा-आरएसएस की कार्यशैली की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी विचारधारा गिग वर्करों को 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर करने और उनके श्रम का लाभ बड़ी कंपनियों तक पहुंचाने वाला माहौल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस श्रमिकों को केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का भागीदार बनाना चाहती है। योजना की सुविधाएं कब लागू होंगी और इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे, यह बाद में स्पष्ट होगा।