बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग के बीच भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि फिर चर्चा में है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों में हसीना को मौत की सजा सुनाई है। हसीना ने आरोपों और फैसले, दोनों को खारिज किया है।
हसीना 5 अगस्त 2024 को जन आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई थीं और तब से यहीं हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री असादुज्जामान ने कहा है कि भारत को दोनों देशों के बीच की प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस भेजना चाहिए। उनके अनुसार, ढाका जरूरी कदम उठा चुका है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक किसी निश्चित फैसले की औपचारिक घोषणा नहीं की है।
2013 में हुई थी संधि
भारत और बांग्लादेश ने 28 जनवरी 2013 को ढाका में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह 23 अक्टूबर 2013 से लागू हुई। बाद में 28 जुलाई 2016 को संधि के अनुच्छेद 10(3) में संशोधन किया गया था। यह पूरे समझौते में बदलाव नहीं, बल्कि एक खास अनुच्छेद में संशोधन था।
संधि के अनुसार, ऐसे अपराधों में प्रत्यर्पण मांगा जा सकता है जिनके लिए दोनों देशों के कानूनों में कम से कम एक वर्ष की कैद का प्रावधान हो। इसमें कर और राजस्व से जुड़े अपराध, आर्थिक अपराध तथा अपराध में मदद या उकसाने के मामले भी शामिल हैं। किसी एक देश में हुए अपराध का असर दूसरे देश में पड़ने पर भी मामले पर विचार किया जा सकता है।
संधि में नागरिकता को प्रत्यर्पण में बाधा नहीं माना गया है। यानी जिस देश से प्रत्यर्पण मांगा गया है, संबंधित व्यक्ति उसका नागरिक होने पर भी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में भारत का विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश का गृह मंत्रालय मुख्य भूमिका निभाते हैं।
किन स्थितियों में इनकार संभव
संधि के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के आधार दिए गए हैं। अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो तो अनुरोध पाने वाला देश प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। यदि उस देश में ही संबंधित अपराध का मुकदमा चलाना संभव हो, तो प्रत्यर्पण से इनकार कर वहीं सुनवाई कराई जा सकती है। मामूली अपराध, आरोप के बाद बहुत अधिक समय बीत जाने, सैन्य प्रकृति के अपराध या उसी अपराध में अनुरोध पाने वाले देश में मुकदमा पूरा हो जाने की स्थिति में भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
हालांकि हत्या और हत्या के लिए उकसाना, अपहरण, गैरकानूनी हिरासत, विस्फोटक या आग्नेयास्त्रों से हमला, जान-माल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विस्फोटक या आग्नेयास्त्रों को तैयार करना और जमा करना, गिरफ्तारी से बचने के लिए आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल तथा आतंकवादी गतिविधियां और ऐसे अपराधों की साजिश को राजनीतिक अपराध नहीं माना गया है।
2016 के संशोधन के बाद विचाराधीन आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए संबंधित देश की सक्षम अदालत का गिरफ्तारी वारंट देना पर्याप्त हो सकता है। पहले वारंट के साथ शुरुआती सबूत भी देने पड़ते थे। हसीना के मामले में यह प्रावधान सीधे लागू नहीं होता, क्योंकि उन्हें न्यायाधिकरण पहले ही दोषी ठहरा चुका है।
दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुच्छेद 10(4) के तहत दोषसिद्धि का प्रमाणपत्र, सजा के दस्तावेज और बची हुई सजा की जानकारी देनी होगी। फैसले या सजा के खिलाफ कानूनी सवाल नहीं उठाए जा सकते, इससे जुड़ा बयान भी मांगा जा सकता है। दस्तावेज जमा होने भर से भारत के लिए हसीना को लौटाना अनिवार्य नहीं होगा। भारत दस्तावेजों और संधि की अन्य शर्तों की जांच कर सकता है, अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है तथा अनुच्छेद 8 के आधारों पर भी विचार कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यर्पण कानूनी विषय है और इस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
हाल में हसीना ने दिसंबर के भीतर बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है, हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक बातचीत भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।