भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड के क्रियान्वयन पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत ने कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ अभी कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं बनी है और प्रत्येक संप्रभु देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है।
महासभा की तीसरी समिति में शुक्रवार को यह प्रस्ताव पारित किया गया। मतदान में 133 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। 16 देश मतदान से विरत रहे। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। भारत ने 2016, 2018 और 2024 के पिछले सत्रों में भी यही रुख अपनाया था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी संधि (ICCPR) का अनुच्छेद 6 कुछ शर्तों के तहत मृत्युदंड के प्रावधान को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि भारत में कड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मृत्युदंड दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि मृत्युदंड को ‘राज्य द्वारा की गई हत्या’ कहना उचित नहीं है। भारत में केवल ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ मामलों में ही यह सजा दी जाती है। भारत ने आरोपी को निर्दोष मानने के सिद्धांत, ऊपरी अदालत की अनिवार्य मंजूरी और सजा तय करते समय राहत देने वाली परिस्थितियों पर विचार जैसे सुरक्षा प्रावधानों का भी उल्लेख किया।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य प्रस्ताव में मृत्युदंड को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ने वाली भाषा का भी विरोध किया। हालांकि, गैरकानूनी और मनमानी हत्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य वाले व्यापक प्रस्ताव का नई दिल्ली ने समर्थन किया।
अमेरिका ने भी मृत्युदंड पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। फ्रांस ने प्रस्ताव पारित होने को मृत्युदंड के सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
