लखीमपुर, 16 नवंबर: लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के बोगीनदी में बेदखल किए गए 132 परिवारों से असम प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। असम विधानसभा में विपक्ष के उपनेता डॉ. जयप्रकाश दास के नेतृत्व में सोमवार को पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने परिवारों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता घन बुढ़ागोहेन और दुर्लभ समुवा भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने बेदखली अभियान को बेहद अमानवीय बताते हुए राज्य सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की।
डॉ. जयप्रकाश दास ने कहा कि बेदखल लोग भारतीय नागरिक हैं और उनके जीवन, आजीविका तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
डॉ. दास ने आरोप लगाया कि बोगीनदी में पैदा हुई स्थिति मानवाधिकारों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घर उजड़ने के बाद छोटे बच्चों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। उन्होंने बच्चों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया।
डॉ. दास के अनुसार, 1983 की एक घटना के बाद इन भूमिहीन लोगों ने बोगीनदी पुलिस थाने में छह दिन शरण ली थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें नदी किनारे की इस जमीन पर बसाया था। उन्होंने दावा किया कि करीब 19 बीघा जमीन पर 130 से 132 परिवार रह रहे थे और प्रत्येक परिवार के हिस्से में एक कठ्ठा जमीन भी नहीं, बल्कि केवल 5 से 10 लेचा जमीन आती थी।
डॉ. दास ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को लाखों बीघा जमीन दे सकती है, लेकिन भूमिहीन नागरिकों को थोड़ी-सी जमीन भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने धर्म के आधार पर बेदखल लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं करने और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार की मांग की।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को संविधान की शपथ की याद दिलाते हुए डॉ. दास ने बेदखल परिवारों के लिए फिर से घर बनवाने और जल्द स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के घर तोड़ने के बजाय उन्हें दोबारा घर देना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।