राज्यसभा सांसद रौणगौरा नार्जारी ने केंद्र सरकार से 125वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 संसद के आगामी 2026 के शीतकालीन सत्र में पारित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त परिषदों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां मजबूत करने के लिए इस विधेयक का लागू होना बेहद जरूरी है।
‘भारतीय संविधान की छठी अनुसूची और पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में इसकी भूमिका’ विषय पर लिखे एक लेख में नार्जारी ने छठी अनुसूची के महत्व और जनजातीय हितों की रक्षा में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में छठी अनुसूची की विशेष भूमिका बताई।
नार्जारी के अनुसार, 2019 में संसद में पेश 125वें संविधान संशोधन विधेयक को बाद में संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद भी विधेयक पारित नहीं होने पर उन्होंने चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने से 2020 के बोडो शांति समझौते के कई अहम वादों को पूरा करने का रास्ता खुलेगा। नार्जारी ने संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची में संशोधन के जरिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने 1993, 2003 और 2020 में हुए शांति समझौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं समझौतों के परिणामस्वरूप बोडोलैंड स्वायत्त परिषद, बीटीसी और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) का गठन हुआ। उनके अनुसार, 2020 के बोडो शांति समझौते से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिली। इसके बाद 10 हजार से अधिक सशस्त्र संगठनों के सदस्यों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की।
नार्जारी ने अफसोस जताया कि बोडो शांति समझौते के कई महत्वपूर्ण प्रावधान छह वर्ष बाद भी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पास संसद में विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत है। केंद्र सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर अपने वादे पूरे करने चाहिए।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 2026 के शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित होगा। उनके अनुसार, स्वायत्त परिषदों को अधिक अधिकार मिलने से जनजातीय स्वशासन मजबूत होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति व विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।