ढाका: बांग्लादेश ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए द्विपक्षीय संधि के तहत किए गए अनुरोध को दोहराते हुए कहा है कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
बीडीन्यूज24 के अनुसार, कानून मंत्री एमडी असदुज्जमान ने रविवार को शेख हसीना को दोषी ठहराया जा चुका अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी कदम उठा रही है और फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं होगा।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मेरे लिए वह एक अपराधी हैं। हमारे न्यायाधिकरण ने उन्हें दोषी ठहराया है। हमारे लिए उनकी यही पहचान है।”
ढाका में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद असदुज्जमान ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत के साथ बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि के तहत इस मामले को देख रहा है।
उन्होंने कहा, “मामले का निपटारा कानून के अनुसार होगा और इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। हमने संधि और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी वापसी का अनुरोध किया है।”
भारत की प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का विषय है और बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण संधि के तहत अनुरोध भेजा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि अनुरोधों की स्थापित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है, लेकिन भारत ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बड़े जनविद्रोह के बाद भारत चली गई थीं। इस आंदोलन के साथ उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया था और बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया था। एक मामले में उन्हें मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई गई थी।
इस वर्ष फरवरी में हुए संसदीय चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित केवल ऑडियो वाली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना ने कहा था कि जेल या मौत की आशंका के बावजूद वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। ढाका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जबकि भारत ने कहा था कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संगठन ने कराया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।
