बेंगलुरु, 13 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगनी दौरे से पहले आसपास के गांवों में मांस बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक की नागरिकों और प्रगतिशील समूहों ने आलोचना की है। बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया था।
बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त पी.एस. कंथराजू के 10 नवंबर के आदेश के अनुसार, 12 नवंबर सुबह 6 बजे से 13 नवंबर शाम 4 बजे तक मांस की बिक्री पर रोक लागू रही। यह आदेश बेंगलुरु ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत एम.वी. के प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया था कि असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसमें सभी कसाई दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।
पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि रोक का मकसद कसाई दुकानों के आसपास पक्षियों की आवाजाही रोकना था, क्योंकि चील जैसे पक्षी हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि जक्कूर में एयर शो के दौरान भी इसी तरह की रोक लगाई जाती है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की आशंका से लोगों में अफरा-तफरी फैल सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह जिगनी के हेलीपैड पर उतरे और एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रशांति कुटीरम गए।
कार्यकर्ता शिवसुंदर ने आदेश को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि मांसाहार को कानून-व्यवस्था की समस्या से जोड़ना आदेश के पीछे की सोच को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अन्य इलाकों में प्रधानमंत्री हवाई यात्रा करते हैं, वहां ऐसे आदेश लागू नहीं किए गए। शुक्रवार सुबह फेसबुक पर की गई उनकी पोस्ट को कुछ ही मिनटों में भारत में सीमित कर दिया गया।
