असम के अस्थायी वनकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, वन्यजीवों के हमले और अन्य खतरों की स्थिति में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। प्रिंस विलियम के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फॉर वाइल्डलाइफ की अंतरराष्ट्रीय पहल के तहत यह व्यवस्था की जा रही है।

21 नवंबर को घोषित यह 5 वर्षीय कार्यक्रम दिसंबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान के कुल 10,000 वनकर्मियों को शामिल किया जाएगा।

असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान समेत विभिन्न वन क्षेत्रों में तैनात वनकर्मी वन्यजीव संरक्षण, शिकार रोकने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें कई कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर वन प्रहरी के रूप में काम करते हैं और सरकारी बीमा के दायरे में नहीं आते हैं।

योजना के तहत ड्यूटी के समय के साथ-साथ काम के बाहर भी 24 घंटे बीमा सुरक्षा दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले, सर्पदंश, डूबने, बाढ़, भूस्खलन, फंदे के तार से करंट लगने, जलने, यात्रा के दौरान हादसे और ड्यूटी से जुड़े हमले में मौत या गंभीर चोट की स्थिति में बीमा लाभ मिलेगा।

के. एम. दस्तूर एंड कंपनी ने कार्यक्रम की योजना तैयार की है। वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, वैलूअर्थ कंजर्वेशन के सहयोग से इसे लागू करेंगे। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इस पहल का समन्वय करेगा, जबकि इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन ने भी योजना बनाने में सहयोग दिया है।

कार्यक्रम में रेंजर की परिभाषा के तहत रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और अस्थायी वनकर्मियों को शामिल किया गया है। इससे पहले 2024 में केप टाउन और 2025 में रियो डी जेनेरियो में भी इसी तरह के बीमा और कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी।