गुवाहाटी, 21 नवंबर: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रम की फीस में दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बढ़ोतरी किए जाने के फैसले ने राज्य की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। असम के Medical Education and Research Department ने परिवार की वार्षिक आय के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम की फीस अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की है। नई फीस व्यवस्था केवल नए दाखिला लेने वाले छात्रों तक सीमित नहीं है। पहले से पढ़ाई कर रहे शैक्षणिक सत्र 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के छात्रों को भी संशोधित फीस श्रेणी के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। Gauhati Medical College and Hospital (GMCH) द्वारा 21 नवंबर को जारी नोटिस में 30 दिनों के भीतर नई फीस जमा करने को कहा गया है। दाखिले के बाद फीस संरचना में बदलाव कर पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी नई व्यवस्था लागू करने के फैसले से छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। साथ ही सरकार की नीति के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Medical Education and Research Department के 24 सितंबर, 2026 के आदेश के अनुसार, राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की फीस परिवार की वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित की गई है। नई फीस संरचना के अनुसार, जिन परिवारों की वार्षिक आय 9 लाख रुपये से अधिक है, उनके छात्रों को MBBS के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये और BDS के लिए 75 हजार रुपये देने होंगे। जिन परिवारों की वार्षिक आय 4 लाख से 9 लाख रुपये के बीच है, उनके छात्रों के लिए MBBS की वार्षिक फीस 50 हजार रुपये और BDS की फीस 37,500 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 4 लाख रुपये तक है, उनके छात्रों को MBBS के लिए 5 हजार रुपये और BDS के लिए 3,750 रुपये देने होंगे।

अर्थात परिवार की आय श्रेणी के अनुसार MBBS की वार्षिक फीस में बड़ा अंतर रखा गया है। 9 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को हर साल 1 लाख रुपये देने होंगे, जबकि 4 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए फीस 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। सरकार ने आय आधारित फीस व्यवस्था लागू की है, लेकिन आय सीमा निर्धारित करने के आधार, फीस बढ़ाने की आवश्यकता और छात्रों पर इसके प्रभाव को लेकर अधिक स्पष्टता की मांग की जा सकती है।

पिछले चार शैक्षणिक सत्रों के छात्रों पर भी नई फीस लागू

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मेडिकल कॉलेजों में पहले से दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी संशोधित फीस जमा करने का निर्देश दिया गया है। GMCH के प्राचार्य एवं मुख्य अधीक्षक द्वारा 21 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के MBBS छात्रों को अपने परिवार की वार्षिक आय श्रेणी के अनुसार संशोधित फीस जमा करनी होगी। नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर नया Income Certificate जमा करने के साथ फीस का भुगतान करना होगा।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पिछले शैक्षणिक सत्रों की बकाया फीस के रूप में नई फीस पिछली तारीख से वसूली जाएगी। पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों के मामले में संशोधित फीस केवल आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगी। इसके बावजूद, जिन छात्रों ने दाखिले के समय लागू फीस व्यवस्था के आधार पर अपनी पढ़ाई शुरू की थी, उन पर बाद में नई फीस संरचना लागू करने के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विशेष रूप से MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला मिलने के बाद छात्र और अभिभावक कई वर्षों की पढ़ाई के लिए आर्थिक योजना बनाते हैं। पाठ्यक्रम जारी रहने के दौरान फीस में बदलाव होने से परिवारों की उस योजना पर असर पड़ सकता है। जिन परिवारों ने पुरानी फीस व्यवस्था और अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया था, उनके लिए नई फीस वहन करना कितना संभव होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।

30 नवंबर तक फीस संग्रह पूरा करने का निर्देश

इसी बीच, Directorate of Medical Education (DME) ने 19 नवंबर, 2026 को राज्य के सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्राचार्यों को भेजे गए निर्देश में नए दाखिला लेने वाले छात्रों से 30 नवंबर तक फीस संग्रह पूरा करने को कहा है। प्रत्येक छात्र के परिवार की वार्षिक आय श्रेणी की जांच कर उसी के अनुसार फीस वसूलने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि एकत्र की गई पूरी राशि राज्य के राजकोष में जमा करनी होगी। कॉलेजों को फीस में छूट से संबंधित निर्णयों के दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। इसके अलावा, 2 दिसंबर, 2026 तक फीस संग्रह और संबंधित जानकारी की अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी।

निर्देश के अनुसार, फीस की राशि मासिक आधार पर भी प्रदर्शित की जाएगी, हालांकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पूरी वार्षिक फीस एकमुश्त वसूली जाएगी। यानी मासिक आधार पर फीस की राशि बताई जाएगी, लेकिन छात्रों को पूरी वार्षिक राशि एक साथ जमा करनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एकमुश्त इतनी बड़ी राशि जुटाना कितना आसान होगा, यह भी विचारणीय विषय है।

50 प्रतिशत तक फीस में छूट का प्रावधान

नए निर्देश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में कॉलेज के प्राचार्य अधिकतम 50 प्रतिशत तक फीस में छूट दे सकते हैं। हालांकि, यह छूट स्वतः नहीं मिलेगी। असाधारण परिस्थितियों में उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा और प्राचार्य को कारण स्पष्ट करते हुए निर्णय लेना होगा। यानी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रत्येक छात्र को इस सुविधा का लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं है।

परिवार की आय के प्रमाण के रूप में Circle Officer या District Commissioner द्वारा जारी वैध Income Certificate अथवा निर्देश में स्वीकार्य बताई गई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जारी प्रमाणपत्र जमा करना होगा। छात्रों की आय श्रेणी निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करना भी कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।

लेकिन 50 प्रतिशत तक फीस में छूट देने का अधिकार होने के बावजूद कई सवाल बने हुए हैं। किन परिस्थितियों को असाधारण माना जाएगा? फीस में छूट के आवेदनों का निपटारा किस प्रक्रिया के तहत होगा? और आवेदन खारिज होने पर छात्रों के पास क्या विकल्प होंगे? इन सभी विषयों पर स्पष्ट नीति और पारदर्शी प्रक्रिया होना आवश्यक है।

नई फीस व्यवस्था सभी चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं

विभागीय निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह फीस संरचना सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के केवल MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई है। Nursing, Allied Health, स्नातकोत्तर (PG), Super-speciality और अन्य पाठ्यक्रमों पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। इसलिए इस फैसले को सभी चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों की फीस में बढ़ोतरी के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

एक मेडिकल कॉलेज की पुरानी फीस संबंधी अधिसूचना के अनुसार

एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्ध पुरानी फीस अधिसूचना के अनुसार, Pragjyotishpur Medical College and Hospital में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के प्रथम वर्ष के MBBS पाठ्यक्रम के लिए सरकारी फीस 2,400 रुपये दर्ज की गई थी। हालांकि, इस राशि को पूरी वार्षिक फीस नहीं माना जा सकता। उसी अधिसूचना में सरकारी फीस के अलावा अन्य शुल्क, एकमुश्त शुल्क, छात्र कल्याण, परीक्षा, पुस्तकालय और छात्रावास शुल्क का भी अलग-अलग उल्लेख किया गया था।

उक्त अधिसूचना के अनुसार, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए सभी सूचीबद्ध शुल्क मिलाकर कुल राशि 32,700 रुपये थी। छात्रावास शुल्क को हटाने पर कुल राशि 26,700 रुपये थी। इसलिए 2,400 रुपये को पुरानी पूरी वार्षिक फीस मानकर नई 1 लाख रुपये की फीस से सीधे तुलना करना उचित नहीं होगा। पुरानी और नई फीस के बीच वास्तविक अंतर समझने के लिए सरकार को प्रत्येक शुल्क मद, उसकी राशि और भुगतान की समयसीमा स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।

चिकित्सा शिक्षा को किफायती बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी

सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करना कई छात्रों के लिए वर्षों की तैयारी, कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा के बाद मिलने वाला अवसर होता है। यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है कि ऐसे अवसर केवल आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के छात्रों तक सीमित न रहें। आय आधारित फीस व्यवस्था लागू करते समय भी आय सीमा निर्धारित करने के आधार, जीवन-यापन की लागत, परिवार के सदस्यों की संख्या और छात्रों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इस फैसले को लेकर सरकार के सामने कई सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं—दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फीस संरचना में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह फैसला लेने से पहले छात्रों और अभिभावकों से चर्चा की गई थी? 9 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा निर्धारित करने का आधार क्या है? क्या नई फीस के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार कोई विशेष सहायता योजना लाएगी? प्राचार्यों को 50 प्रतिशत तक फीस में छूट देने के अधिकार के इस्तेमाल में पारदर्शिता और समानता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

चिकित्सा शिक्षा केवल व्यक्तिगत करियर बनाने का विषय नहीं है; यह राज्य के भविष्य के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। इसलिए फीस निर्धारित करते समय राजस्व संग्रह के साथ-साथ छात्रों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और शिक्षा की सुलभता को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। क्या सरकार नई फीस व्यवस्था के औचित्य और उसके प्रभावों पर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट स्पष्टीकरण देगी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अधिक भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी—फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है।