गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल पैन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। इन दस्तावेजों के आधार से जुड़े मूल अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड प्रमाणित होना जरूरी है।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। विदेशी न्यायाधिकरण ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी घोषित किया था। हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के इस फैसले को बरकरार रखा।
अदालत ने कहा कि आयकर विभाग और भारत निर्वाचन आयोग औपचारिक जांच के बिना व्यक्ति के आवेदन के आधार पर पैन कार्ड और वोटर कार्ड जारी करते हैं। इसलिए इनके समर्थन में मौजूद मूल अभिलेख प्रमाणित हुए बिना इन्हें भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता।
कुलचन बेगम ने दावा किया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। उन्होंने अपने कथित दादा-दादी के नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूची में दर्ज होने का रिकॉर्ड पेश किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता का पैन कार्ड और ईपीआईसी वोटर कार्ड, अपना मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा एनआरसी आवेदन की रसीद भी जमा की थी।
उन्होंने दलील दी थी कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे, उनका नाम चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज था, वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे तथा गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रह चुके थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि इन तथ्यों से यह साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति कुलचन बेगम के पिता थे।
खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ पारिवारिक तथा वंशगत संबंध को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं कर सकीं। अदालत ने यह भी कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(क)(2) के तहत उनके कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार निवास का प्रमाण भी नहीं दिया गया।
अदालत के अनुसार, कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज मिला, जहां उनकी उम्र 50 वर्ष लिखी थी। 1970 से 1997 के बीच कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार रहने का कोई भरोसेमंद प्रमाण पेश नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने पूर्व वकील की गलत सलाह के कारण अतिरिक्त साक्ष्य पेश न कर पाने की दलील भी स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए कई अवसर दिए थे। हाईकोर्ट ने 2022 में कुलचन बेगम को दी गई अंतरिम जमानत का आदेश भी वापस ले लिया।
