गुवाहाटी, 16 नवंबर: असम में अब भी 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वनभूमि पर अवैध कब्जा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 18,000 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि को कब्जामुक्त कराया है। यह क्षेत्रफल लगभग गुवाहाटी महानगर के भूमि क्षेत्र के बराबर है।
मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य में वनभूमि के बड़े हिस्से पर अब भी कब्जा है और इसे हटाने के लिए काफी काम बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार वनभूमि बहाली के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रही है।
राज्य की वनभूमि के हर इंच हिस्से को कब्जामुक्त कराने के लक्ष्य के लिए बिना समझौते की रणनीति अपनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री के इस बयान से कुछ दिन पहले, 13 नवंबर को लखीमपुर जिले के कदम राजस्व सर्कल के तहत 1 नंबर और 2 नंबर बगीनदी पर्सनल ग्रेजिंग रिजर्व क्षेत्र में बेदखली अभियान चलाया गया था। प्रशासन के अनुसार, करीब 19 बीघा जमीन को कब्जामुक्त कराया गया। इस जमीन पर 132 परिवारों के 704 लोग रह रहे थे।
प्रशासन ने बताया कि आरक्षित जमीन पर पक्के घर, एक मस्जिद और सुपारी के बागान बनाए गए थे। बेदखली का नोटिस भेजने के बाद बुलडोजर से अवैध ढांचों को हटाया गया।
राज्य सरकार के व्यापक कब्जा-विरोधी अभियान के तहत बगीनदी के अलावा कोइलामारी और बरबिल में भी बेदखली अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी।